केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर दोगुना कर सकती है। इस फैसले से करीब 40 लाख खाताधारकों को लाभ होगा।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस निर्णय को लागू करने में करीब तीन हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में एक हजार रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन निर्धारित की थी। इस न्यूनतम पेंशन को लागू करने में आने वाला अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार ही वहन करती है। ईपीएफओ जल्द ही इस निर्णय पर मुहर लगा सकता है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल आम चुनाव को देखते हुए यह फैसला अहम साबित हो सकता है।
