अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीनी सामानों के आयात पर लगभग 50 अरब डॉलर का शुल्क लगाने संबंधी मेमो पर हस्ताक्षर कर दिए। सीएनएन के मुताबिक, इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी की सात महीने की जांच के बाद यह कदम उठाया गया है। इस शुल्क के अलावा अमेरिका ने चीन पर नए निवेश प्रतिबंध लगाने की भी योजना बनाई है। इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन और राजस्व विभाग भी चीन पर अतिरिक्त कदम उठाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम से दोनों देशों के बीच जारी तनाव के और अधिक बढ़ने की आशंका है। ट्रंप ने कहा, हमें बौद्धिक संपदा की चोरी की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह हमें अधिक मजबूत, अधिक संपन्न देश बनाएगा। अमेरिका के इस कदम पर चीन ने कड़ा ऐतराज जताया है। चीन ने अमेरिका से कहा कि वह द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को ‘खतरनाक स्थिति’ तक न लेकर जाए।
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में यह बात अमेरिका की शुल्क दरों की योजना और बौद्धिक संपदा की जांच के जवाब में कही। वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि चीन को आशा है कि अमेरिका कगार पर पहुंच चुके अपने कदमों को वापस लेगा और बुद्धिमानी से अपने निर्णय लेगा। बयान मे कहा गया कि चीन दृढ़ता के साथ अमेरिका की एकपक्षता और संरक्षणवाद का विरोध करता है।
मंत्रालय ने कहा कि चीन ने अपने हितों की रक्षा करने की पूरी तैयारी की हुई है और वह व्यापारिक युद्ध से भयभीत नहीं है। चीन हालांकि ऐसा नहीं चाहता।
