लखनऊ। यूपी विधानसभा में मंगलवार को यूपी सरकार ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये (5,12, 860. 72 करोड़ रुपये) का बजट पेश किया। जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख रुपये(10,967,87 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मलित की गई हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि ये यूपी सरकार का चैथा बजट है। यूपी में जब हमारी सरकार बनी थी तो काफी चुनौतियां थीं जिसे एक-एक करके ठीक किया जा रहा है। कानून व्यवस्था पर हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस दौरान वित्त मंत्री ने एक कविता पढ़ी जिसपर सदन में खूब तालियां बजीं। ग्रामीण सड़क के लिए 2305 करोड़। गांवों में जल जीवन मिशन के लिए 3000 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ रुपये। शिक्षा के लिए 18363 करोड़ रुपये की व्यवस्था। ग्रामीण पाइप योजना के लिए 3300 करोड़ रुपये। निराश्रित महिलाओं के लिए 500 करोड़ रुपये। युवाओं को रोजगार के लिए 1200 करोड़। कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़। पुलिस विभाग के लिए 600 करोड़। युवाओं को 2500 रुपये हर महीना। जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़। काशी विश्वनाथ कॉरीडोर के लिए 200 करोड़। मेडिकल कॉलेज लखनऊ को 919 करोड़। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 4000 करोड़। अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये। साइबर क्राइम के लिए 3 करोड़। पुलिस फॉरेंसिक के लिए 20 करोड़। हर जिले में युवा हब के लिए 50 करोड़। पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़। पीजीआई के लिए 820 करोड़। कैंसर संस्थान के लिए 187 करोड़। कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये। तुलसी भवन स्मारक के लिए 10 करोड़। किसान पेंशन के लिए करोड़ रुपये।
अयोध्या में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए 85 करोड़। मदरसों के लिए 479 करोड़। वाराणसी में संस्कृति केंद्र के लिए 180 करोड़। यूपी में नीति आयोग का होगा गठन। एक ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया। गोरखपुर समेत कई शहरों में आएगी मेट्रो। 20 नवीन कृषि विज्ञान संस्थान केंद्र खोले जाएंगे। पुलिस कमिश्ररी सिस्टम लागू किया गया। पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास हुआ।
डिफेंस एक्सपों में 23 एमओयू साइन हुए। दुष्कर्म की घटनाओं में 35 प्रतिशत की कमी आई। महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए। बुंदेलखंड के विकास के लिए एक्सप्रेस वे।
गन्ना का 325 रुपये क्विंटल समर्थन मूल्य। इस साल 60 लाख टन से ज्यादा चीनी का उत्पादन। चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा। 86700 करोड़ रुपये किसानों का भुगतान हुआ।
लखनऊ, आगरा में भी इलेक्ट्रिक बस। बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र के लिए विशेष बजट दिया जाएगा। प्रदेश में 2 लाख करोड़ का निवेश आया। रिटायर शिक्षकों की तैनाती होगी।
माध्यमिक टीचर की नियुक्ति यूपीपीएससी से होगी। बमरौली प्रयागराज के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देंगे। वाराणसी प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बस चलेंगी।
यूपी में हवाई कनेक्टीविटी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए डायल 112 की सुविधा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष यानी हाल ही में बीते 2019 में योगी सरकार ने 4 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपए का अपना तीसरा बजट पेश किया था। यूपी सरकार का वह बजट उसके पिछले बजट के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक था। पिछले वर्ष के बजट में योगी सरकार ने 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये की नई योजनाओं को शामिल किया था।
