लखनऊ। विधानमंडल का एक दिन का विशेष सत्र 31 दिसंबर को बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की अवधि को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर सदन की मंजूरी ली जाएगी। आरक्षण की यह अवधि खत्म होने वाली है लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण की अविध बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इसके बाद राज्यों के विधानमंडलों से इस प्रस्ताव पर मंजूरी ली जाएगी। इस सिलसिले में विधानसभा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक 30 दिसंबर को होगी।
