लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट बैठ हुई। इस बैठक में 24 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसमें प्रदेश की योगी सरकार 2.45 करोड़ मनरेगा मजदूरों को बड़ी सौगात देने जा रही है। इसके अंतर्गत मजदूरों को 15 दिन में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। 15 दिन के बाद भुगतान की दशा में मजदूरों को मजदूरी दर का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन के आधार पर मुआवजा देना होगा। अब समय पर मजदूरों का भुगतान होगा। प्रतिपूर्ति रकम की वसूली देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन व मानदेय से वसूल कर की जाएगी। प्रदेश कैबिनेट इस नई व्यवस्था के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की धारा-32 की उपधारा-1 के अंतर्गत यूपी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (विलंबित मजदूरी संदाय के लिए प्रतिकर) नियमावली-2019 को मंजूरी मिली है। वहीं नौ नई नगर पंचायत बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड-विंध्याचल पाइप लाइन से पेयजल सप्लाई योजना को भी मंजूरी दी गई है। बताया कि इस योजना के जरिए पेयजल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल के गांवों को गंगा व अन्य सहायक नदियों के जरिए पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इस योजना से पेयजल संकट झेल रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा गोरखपुर में निर्माणाधीन न्यायालय भवनों में उच्च विशिष्टियों के अंतर्गत फाल सीलिंग व वान पेनलिंग तथा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर में 400 बेड व 200 कक्ष वाले छात्रावास में उच्च विशिष्टियों के अंतर्गत केंद्रीय वातानुकूलन के प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ ही लापरवाह पर अफसर को भी जुर्माना देना है। डीएम से भी जुर्माना वसूलने का प्रवाधान हुआ।
