लखनऊ। गन्ना किसानों के मुद्दे पर हमलावार कांग्रेस को जवाब देने के लिए योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सामने आए हैं। कृषि मंत्री ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर किसानों के हित में अपनी सरकार द्वारा किए कामों कामों को एक-एक कर गिनाया। सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत प्रदेश के 1 करोड़ 90 लाख किसानों को अब तक पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है। दूसरी किश्त 1 करोड़ 59 लाख 32 हजार 599 किसानों के खाते में जा चुकी है। तीसरी और चैथी किश्त भी करीब डेढ़ करोड़ किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। अब तक कुल 10 हजार 270 करोड. 81 लाख की धनराशि किसानों के खातों में कई किश्तों में भेजी जा चुकी है। शाही ने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा करीब 7 करोड़ किसान हैं।भाजपा सरकार का प्रयास है कि सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मिले। शाही ने कहा, पीएम किसान सम्मान योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश देश भर में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। शाही ने कहा कि किसानों के लिए चलाई जा रहीं योजनाओ को यूपी सरकार प्राथमिकता से लागू कर रही है। प्रदूषण और पराली के मुद्दे पर कृषि मंत्री ने कहा, फसल अवशेष जलाने पर सुप्रीम कोर्ट कई बार चिंता जाहिर कर चुका है। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। 1 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच सेटेलाइट डेटा के अनुसार पराली जलाने की 5,407 घटनाएं सामने आई हैं। जिनमें से 199 गन्ना की पराली जलाने की घटनाएं भी शामिल हैं। शाही ने बताया कि पराली जलाने के मामलों में 2,197 लोगों के खिलाफ 1,880 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जबकि 2 करोड़ 52 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि 2017 में यूपी सरकार ने एक शासनादेश जारी कराया था, जिसके तहत एक्स्ट्रा रीपर कम्बाइन लगाकर रखने को कहा गया था। मंत्री ने कहा कि 51 लोगों ने शासनादेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते उनके उपकरण सीज किए गए। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार से मिलने वाले अनुदान सहित अन्य लोगों के लिए कृषि कुम्भ में किसानों को जागरूक किया गया था। किसानों को 3 या तीन अधिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। फसल अवशेष यन्त्रों के लिए 105 करोड़ की व्यवस्था की है, 69 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर कर चुके हैं। पिछले वर्ष सरकार ने 195 करोड़ की सब्सिडी किसानों की दी है। कृषि मंत्री ने बताया कि अन्य यंत्रों पर भी सब्सिडी देने की तैयारी की जा रही है।
