लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार की बजाय सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस दौरान योगी सरकार ने 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें रेप मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जैसा महत्वपूर्ण फैसला शामिल है। बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने फैसलों की जानकारी दी। बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को मिली मंजूरी। बलिया लिंक को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा। बिहार के बॉर्डर तक बनेगी सड़क। डीपीआर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी। एक करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन की डीपीआर बनेगी।यूपी में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव पास। 144 कोर्ट में महिलाओं तो 74 कोर्ट में बच्चों के मामलों की होगी सुनवाई। जेवर हवाई अड्डे का निर्माण ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल करेगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 218 त्वरित अदालतों के गठन का निर्णय लिया है। प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर चिंता जाहिर की है। मंत्रिमंडल ने महिलाओं और बच्चों के साथ ऐसे अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए 218 त्वरित अदालतें गठित करने का निर्णय लिया है। इनमें से 144 अदालतें बलात्कार के मामलों की नियमित रूप से सुनवाई करेंगी जबकि 74 अदालतों में पोक्सो के मामले सुने जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन सभी अदालतों के लिए अपर सत्र न्यायाधीश के 218 पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही अदालत कर्मियों के भी पद बनाए जाएंगे। पाठक ने बताया कि इन अदालतों के गठन पर होने वाले खर्च का 60ः हिस्सा केंद्र सरकार तथा 40ः हिस्सा राज्य सरकार उठाएगी। हर नई त्वरित अदालत में वेतन तथा अन्य मदों पर 63 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।
