लखनऊ। योगी सरकार ने राज्य के बुनकरों को बिजली में मिल रही राज सहायता में बदलाव करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने बुनकरों को अब कम और रियायती दर पर सोलर पैनल देने का भी निर्णय लिया है। बुनकरों को अब सरकार सब्सिडाइज सोलर पैनल भी देगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि बुनकरों को अभी तक 850 करोड़ रुपये का भार पड़ रहा था, जिसके लिए सिर्फ 150 करोड़ रुपये ही सब्सिडी मिलती थी। बजट में 90 हजार बिजली कनेक्शन के लिए प्रावधान था, जबकि 2 लाख 37 हजार कनेक्शन थे। नई नीति में एक एचपी पॉवरलूम को हर माह 240 यूनिट बिजली प्रति यूनिट 3 रुपये 50 पैसे के दर से दी जाएगी।योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने जानकारी देते हुए बताया कि अवस्थापन पॉलिसी 2012 में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही बिना अधिग्रहण जमीन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के विकास पर फोक्स रहेगा। प्रस्तावों पर औद्योगिक विकास विभाग के पांच प्रस्ताव पास हुए जिनमें पांच यूनिट को धनराशि जारी करने का प्रस्ताव पास 300 करोड़ रुपए की धनराशि कैबिनेट ने कि स्वीकृत। रिंबस मेंट अमाउंट को कैबिनेट ने किया स्वीकृत। जीएसटी और बैठ के बराबर जजमेंट होता था अब स्टेट का जीएसटी अक्षर होता है उनका इंटरेस्ट भी अब उन्हें लोन के रूप में दिया जाता था 7 साल में धनराशि वापस करनी होती थी अब जीएसटी भी उतना ही उनको वापस किया जाएगा जिसका प्रस्ताव पास 2017 में हमारी सरकार आई थी उसमें विशेष रूप से एनसीआर और नोएडा ग्रेटर नोएडा बिल्डर्स और बायर की समस्याएं थी जिससे प्रोजेक्ट लंबित पड़े थे योगी सरकार ने बायर्स की चिंता के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक उप समिति ने रिकमेंड किया था कि विशेष रुप से वह बिल्डर्स जिनको गवर्नमेंट के किसी आदेश के कारण एनजीटी आदि के कारण समय बद्ध कारण पूर्ण नहीं कर पाए इतने समय उसका समय बढ़ा दिया जाएगा इसके साथ ही ऐसी जमीन जो किसी न किसी कारण से फंसी हुई थी एवं तीसरा श्रेणी में पीरियड दिया जाएगा जिनकी जमीन पर रास्ता पहुंचने के लिए नहीं था यह समय तब देंगे जब बायर्स को भी बिल्डर छूट देंगे। नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क का 14.958 किलोमीटर लंबाई की मेट्रो कॉरिडोर परियोजना का अनुमोदन आज कैबिनेट ने प्रस्ताव ने पास कर दिया 3साल में 2682 करोड़ की लागत आएगी।
