लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ ने रेरा (रीयल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी) के राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप जलाकर का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम संग उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सचिव आरके तिवारी तथा सचिव आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद थे। अधिवेशन को संबोधित करते हुए रेरा उत्तर प्रदेश के चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि रियल एस्टेट कारोबार में कैश की कमी है। जिसके कारण अधिकांश प्रोजेक्ट रुके हैं। इस संकट की घड़ी में आपसी सहयोग और भरोसे से ही उद्योग को बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन कोई भी काम असंभव नहीं है। आपसी सहयोग से ही रोजगार और आर्थिक सुधार को गति दी जा सकती है।उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों लोग रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। हमारे इस राष्ट्रीय अधिवेशन का यही संदेश है। इतना ही नहीं राजीव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पहली बार ही इस राष्ट्रीय रेरा कॉनक्लेव के आयोजन का मौका मिला है। देश की जीडीपी में रीयल एस्टेट कारोबार का योगदान 2030 तक एक टिलियन डॉलर का होने की संभावना है। अब तो इस क्षेत्र से जीडीपी में बड़े योगदान के साथ रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेरा से घर खरीदने वालों के साथ सरकार वयापारियों के हितों की भी रक्षा करेगी। इस मामले में वो जल्द ही बड़ी घोषणा करेंगे। रीयल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी के राष्ट्रीय अधिवेशन का योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर का शुभारंभ किया। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी थे। मुख्यमंत्री ने उदघाटन समारोह में खुलकर रेरा की वकालत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में रेरा को लेकर बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं। इसको घर खरीदने वालों के सभी हितों को सुरक्षित करने के साथ 2016 में रियल एस्टेट कारोबारी के हितों के लिए लागू किया गया। प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से यह शुरू हुआ है। यह रोजगार सृजन के लिए बड़ा क्षेत्र है । रेरा ने घर खरीदने वालों के हितों के भरोसे के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 19 मार्च 2017 को शपथ ली थी। उसवक्त किसी भी मुख्यमंत्री के ग्रेटर नोयडा या नोयडा जाने को लेकर बड़ा मिथ था। यह मिथ फैलाया गया कि जो मुख्यमंत्री नोयडा या ग्रेटर नोयडा गया ,उसकी कुर्सी चली गई। ग्रेटर नोयडा या नोयडा में बड़ा घोटाला था इसलिए ये मिथ फैलाया गया।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रीयल इस्टेट मामले में चुपचाप तमाशा नहीं देख सकती। पिछले दस से 15 सालों में रीयल इस्टेट वालों से घर खरीदने वाले परेशान थे । उनके पैसे की बंदरबांट हुई। पूरे पैसे देने के बाद भी उन्हें घर पर कब्जा नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि अभी भी रीयल इस्टेट में नगदी की काफी कमी है।
