प्रसपा ने निकाली रैली साधा सरकार पर निशाना

लखनऊ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ बुधवार को बेगम हजरत महल पार्क से लेकर डीएम कार्यालय तक रैली निकालकर अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सैकड़ों की तादात में प्रसपा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रसपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने लगातार सरकार विरोधी नारे लगाए।इसी कड़ी में प्रसपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए कहा कि बिजली मूल्य की अप्रत्याशित 12ः की बढ़ी हुई कीमत को तत्काल समाप्त किया जाए। मोटर वाहन चेकिंग के नाम पर जनता को स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही लूट-खसोट को तत्काल बन्द किया जाए। पेट्रोल, डीजल, गैस की मूल्य वृद्धि को तत्काल कम किया जाए। आवारा पशुओं की अत्याधिक बढ़ोत्तरी हुई है, जिसकी वजह से किसान की फसल नष्ट हो रही है व सड़क दुर्घटना बढ़ी है, जिसकी तत्काल समुचित व्यवस्था की जा जाए। पूरे प्रदेश के थानों, तहसीलों, बिजली विभाग में भारी रिश्वतखोरी व लूट-खसोट को तत्काल रोका जाए। किसानों की सिंचाई के लिए एवं बुनकरों और लघु उद्योगों को मुफ्त बिजली दी जाए।पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। व्यापारियों, उद्यमियों, किसान भाईयों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पूरे प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को एक किया जाए व मंहगी शिक्षा बंद किया जाए। बिजली के मीटर बदलने के नाम पर हो रही अवैध वसूली को तत्काल बन्द किया जाए। सरकारी अस्पतालों में सरकारी स्टैण्ड के नाम पर अवैध धन वसूली को रोका जाए। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को तत्काल बन्द किया जाए। खण्ड विकास स्तर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये जा रहे आवास में नक्शे के नाम पर की जा रही अवैध वसूली को रोके जाए। पकरी का पुल जो वर्तमान में 3 मीटर चैड़ा है उसे 6 मीटर चैड़ा कर जनता के लिए खोल दिया जाए। पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला के प्रयास से स्थापित लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय आशियाना में डॉक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ की समुचित तैनाती कर कानपुर रोड की तरफ से 20 लाख की आबादी को राहत प्रदान किया जाए। पूरे लखनऊ जिले में लखनऊ विकास प्राधिकरण जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही अवैध वसूली को तत्काल बन्द किया जाए।

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