लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग, हत्या, बलात्कार तथा ऐसे ही कुछ अन्य अपराधों के पीड़ितों को अंतरिम राहत मुहैया कराने का फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया, ‘‘‘‘मंत्रिमंडल ने हत्या, मॉब लिंचिंग, बलात्कार और तेजाब से हमले में मौत के ऐसे मामले जिनमें जांच लंबित है, के पीड़ितों को अंतरिम राहत उपलब्ध कराने का फैसला किया है।’’ उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित श्रेणी में दी जाने वाली राहत की राशि के अधिकतम 25ù हिस्से को अंतरिम क्षतिपूर्ति के तौर पर दिया जाएगा।सिंह ने बताया कि अभी तक बलात्कार और मॉब लिंचिंग के मामलों में फौरी मदद के बजाय जांच के बाद ही पीड़ितों को मदद दी जाती थी। मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को कितनी मदद दी जाएगी, इस सवाल पर सिंह ने कहा कि ऐसी ंिहसा के कई प्रकार हैं और मामले की किस्म के आधार पर मुआवजा तय किया जाएगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म ‘‘सुपर-30’ को राज्य जीएसटी में राहत देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मुद्दे पर आधारित फिल्म ‘‘द ताशकंद फाइल्स’ को भी ऐसी ही छूट देने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। जांच लंबित रहने के दौरान मिलेगी मदद, अभी तक जांच के बाद ही पीड़ितों को मिलती थी सहायतामामले की किस्म के आधार पर तय किया जाएगा मुआवजा,उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले जेवर हवाई अड्डे के लिए ग्रामसभा और राज्य सरकार की जमीन नागरिक उड्डयन विभाग को मुफ्त देने का निर्णय लिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में जेवर हवाई अड्डे के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को ग्रामसभा की 59.79 हेक्टेयर और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली 21.36 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया, पहले चरण में इस हवाई अड्डे का विस्तार 1334 हेक्टयर क्षेत्र में किया जाएगा और इसके वर्ष 2023 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। करीब 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले जेवर हवाई अड्डे के निर्माण पर 15754 करोड़ रपए खर्च होने का अनुमान है। इसका संचालन पूरी तरह शुरू होने पर इसमें आठ रनवे काम करेंगे। इतनी संख्या में रनवे देश के किसी दूसरे हवाई अड्डे पर नहीं हैं। हवाई अड्डे का निर्माण वर्ष 2020 के शुरुआती महीनों में प्रारम्भ होने की सम्भावना है।
