इसके लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग के स्तर पर गंभीर मंत्रणा चल रही है। आरोप है कि विद्यार्थियों को उनके लिए निर्धारित छात्रवृत्ति नहीं दी गई। इसमें व्यापक स्तर पर गोलमाल हुआ। जयराम सरकार ने छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सीबीआई के सुपुर्द करने का फैसला लिया है।
हाल ही में सीबीआई ने इस मामले की छानबीन करने से पहले यह निर्णय लिया कि पहले इस पर राज्य पुलिस केस दर्ज करे, जिसके बाद पुलिस स्टेशन छोटा शिमला में इस पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।
रिकॉर्ड लेकर प्रारंभिक जांच कर रही पुलिस
सूत्रों ने बताया कि पुलिस इस बारे में रिकॉर्ड लेकर इसकी प्रारंभिक जांच कर रही है। पुलिस ने शिक्षा और अन्य संबंधित महकमों से इसका काफी रिकॉर्ड ले लिया है। इसे सीबीआई के सुपुर्द ही किया जाना है।
माना जा रहा है कि आगामी दिनों में केंद्रीय कार्मिक विभाग यह तय कर लेगा कि इस मामले की जांच के लिए नई दिल्ली में मामला दर्ज कर ही करवाई जाए या फिर शिमला शाखा में ही इस पर दर्ज
एफआईआर की छानबीन करवाई जाए।अभी तक इस पर असमंजस ही बना हुआ है कि इसकी जांच नई दिल्ली में गठित एसआईटी करेगी या फिर इसे शिमला शाखा के जांच अधिकारी ही करेंगे।
