आर्थिक भगोड़ों के साथ व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारत ने जी 20 सदस्य देशों के बीच शुक्रवार को 9 सूत्रीय एजेंडा पेश करते हुए मजबूत और सक्रिय साझेदारी की वकालत की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और कर व्यवस्था पर जी 20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका एजेंडा पेश किया।
इस एजेंडे में कहा गया कि- “कानून प्रक्रिया में आपसी सहयोग जैसे प्रभावशाली तरीके से अपराध से होनेवाली कमाई को फ्रीज करना, अपराधियों की जल्द से जल्द वापसी और अपराध से हुई आय को वापस उस देश भेजने के तरीके को सुव्यवस्थित करने और उसे बढ़ाने की जरूरत हैं।”
इसके साथ ही, भारत ने जी 20 देशों से एक ऐसे तंत्र बनाने का आह्वान किया है ताकि आर्थिक भगोड़ों को अपने यहां आने और उसे सुरक्षित पनाहगाह देने पर रोक लगाए जा सके।
इसमें आगे कहा गया- “प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (यूएनसीएसी), यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्राजेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम (यूएनओटीसी), खासकर ‘अंतरराष्ट्रीय सहयोग’ पूरी औरप प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाना चाहिए।”
