उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन किसी को मिलना था, पर गैस एजेंसियों ने गड़बड़ी कर इसे किसी और को दे दिया। इस तरह गड़बड़ी सामने आने के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एक भी शिकायत या गड़बड़ी पर गैस एजेंसी रद्द हो सकती है। अभी तक तीसरी बार गड़बड़ी पाए जाने पर एजेंसी रद्द करने की कार्यवाही की जाती थी।
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना में कई गड़बड़ियां सामने आई है। पर मौजूदा अनुशासन नियमों के तहत कार्रवाई करने में समय लगता है। इन गड़बड़ियों पर फौरन अंकुश लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनेके लिए अनुशासन दिशा-निर्देशों में बदलाव किया गया है। नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा पुराने दिशा निर्देशों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शामिल नहीं थी।
नए नियम हुए सख्त
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी गैस एजेंसी ने 200 कनेक्शन अयोग्य उपभोक्ताओं (जिनका नाम सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2011 में शामिल नहीं) को दिए हैं, तो उस गैस एजेंसी के खिलाफ फौरन कार्रवाई करते हुए एजेंसी को रद्द कर दिया जाएगा। शिकायत मिली है कि गैस एजेंसियों ने उज्ज्वला योजना के लिए पात्र व्यक्ति के बजाए उस नाम के लिए अन्य व्यक्ति को लाभ दे दिया है। इसके साथ ही कई गैस एजेंसियों ने परिवार के दो सदस्यों को भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन जारी किए हैं। मंत्रालय को अयोग्य उपभोक्ताओं को कनेक्शन की करीब आठ हजार शिकायत मिली है।
अपात्र लाभार्थियों की संख्या बढ़ सकती
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस तरह के अयोग्य गैस कनेक्शनों की संख्या अधिक भी हो सकती है। इसलिए, मंत्रालय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए कनेक्शनों की जांच कराई जा रही है। जिन गैस एजेंसियों ने 200 से कम अयोग्य लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं, उन्हें छह महीने के कमीशन का जुर्माना करते हुए चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार में गैस एजेंसी का पूरे एक साल के कमीशन का जुर्माना और अयोग्य उज्ज्वला कनेक्शनों की संख्या दो सौ तक पहुंच गई, तो एजेंसी रद्द होगी।
यूपी-बिहार की 10 एजेंसियों का रद्द होना तय
मंत्रालय का कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में ऐसी दस एजेंसिया है,जिन्होंने अयोग्य उपभोक्ता को उज्ज्वला गैस कनेक्शन जारी किए हैं। इनमें उत्तरप्रदेश की की चार,बिहार की तीन एजेंसी शामिल हैं। ऐसे में इन एजेंसियों का रद्द किया जाना लगभग तय है।
हर राज्य में फर्जीवाड़ा
पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक लगभग हर प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आए है। गैस एजेंसियों ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2011 में शामिल नाम से मिलते नाम पर दूसरे उपभोक्ता को गैस कनेक्शन जारी किए हैं। मंत्रालय इसकी जांच करा रहा है,जल्द कार्रवाई होगी।
अब तक उज्ज्वला लाभार्थी
राज्य – कनेक्शन
उत्तरप्रदेश – 98 लाख
बिहार – 69 लाख
झारखंड – 25 लाख
उत्तराखंड – 3 लाख
दिल्ली – 62 हजार
