आर्थिक अपराध पर रोक लगाने के लिए सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियां अब बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर भी निगाह रखेंगी। खाते में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर जांच एजेंसियां सभी बैंकों को उसका एलर्ट भेजेंगी, ताकि समय रहते वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम कसी जा सके और बैंकों को नुकसान न हो।
वित्त मंत्रालय में वित्त विभाग और जांच एजेंसियों के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे का समाधान निकाला गया। जांच एजेंसियों ने वादा किया कि वो घोटालेबाजों की जानकारी सभी बैंकों के साथ साझा करने का मैकेनिज्म जल्द बनाएंगी, ताकि ऐसे लोग एक बैंक के बाद दूसरे बैंक को अपना शिकार न बना सकें। सूत्रों ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया है कि वित्त मंत्रालय में हुई सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल की ताजा बैठक में इस फैसले पर सहमति बनी। काउंसिल के चेयरमैन वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं, जबकि वित्तीय मामलों के विभागों और जांच एजेंसियों के प्रमुख इसके सदस्य हैं। बैठक में बैंक अधिकारियों की तरफ से सवाल उठाया गया कि जांच एजेंसियां तो बैंकों से किसी भी फ्रॉड के बाद व्यक्ति और उसके खातों से जुड़ी तमाम जानकारी मांग लेती हैं लेकिन अपनी जांच के दौरान मिली जानकारियां बैंकों के साथ साझा नहीं कर सकती हैं।
बैंक से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में जांच एजेंसियों से कहा गया है कि वो किसी भी घोटालेबाज व्यक्ति और उसके खातों की जानकारी दूसरे बैंकों को भी भेजें, ताकि फ्रॉड व्यक्ति और उसके गोरखधंधे से बैंकिंग सिस्टम पहले ही सतर्क हो जाए।
फर्जीवाड़े पर सतर्क करेंगी
आयकर विभाग भी अगर किसी व्यक्ति की जांच कर रहा है तो वो भी उस घोटाले और उससे जुड़े व्यक्ति की जानकारी सभी बैंकों को भेजेगा, ताकि वे एलर्ट रहें। बैठक में एजेंसियों की तरफ से आश्वस्त किया गया कि वे बैंकों को इस तरह के सभी आंकड़े साझा करेंगी। इसके लिए जल्द एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके जरिये खातों में गड़बड़ी होने पर जांच एजेंसियां बैंकों को सतर्क कर देंगी।
आर्थिक अपराध के आंकड़े साझा करेंगे
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि रिजर्व बैंक के पास मौजूद आर्थिक अपराध के आंकड़ों को बैंकिंग सिस्टम में हो रहे फ्रॉड को घटाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बारे में भी सहमति बनी है कि जल्द ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा कि रिजर्व बैंक के आर्थिक अपराध से जुड़े आंकड़ों को खास तौर पर सभी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा।
