किसानों को कृषि यंत्र लेने में अब सुविधा होगी। कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए एक अरब 60 करोड़ की मंजूरी मिल गई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अनुदान के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
राज्य में कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। राज्य की इस योजना में 160 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अनुदान की राशि मंजूर होने के बाद राज्य के किसान अब अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकेंगे। कैबिनेट ने कुल आठ एजेंडे पर मुहर लगाई। इसमें केंद्र प्रायोजित पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 12 करोड़ 17 लाख की निकासी व खर्च की मंजूरी दी गई।
मधुबनी और बेगूसराय में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज बनाने का रास्ता साफ हो गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने इन दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। बेगूसराय के बरौनी प्रखंड में बियाडा की 20 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। जबकि मधुबनी के झंझारपुर में 20 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। मधुबनी में यह जमीन अंतर्विभागीय हस्तांतरण के तहत मिली है।
वहीं बिहार विकास मिशन को राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-19 के लिए सहायक अनुदान मद में 150 करोड़ में से 85 करोड़ की निकासी व व्यय की मंजूरी मिल गई। पटना के पालीगंज में उपकारा बनाने के लिए 34 करोड़ की मंजूरी कैबिनेट से मिल गई। वर्णित कर्मकार से जुड़े श्रम संसाधन विभाग के अधिनियम को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
